– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੱਜ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀ ਹੱਜ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੱਜ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ।ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।

