ਲੁਧਿਆਣਾ — ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. (ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੇਟ-ਲਤੀਫੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਰਫ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਤਕ ਡੀਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਜ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ‘ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਚੋਲੀ-ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।