ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੀਡਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਧਨਾਸ, ਮਲੋਆ ਸਣੇ ਹੋਰ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਖ਼ੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 34,965 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।