ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਣਾਅ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਸੰਬਰ 21 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ੱਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲੈਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਲੌਜ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਲੌਜ਼, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, ਸੀਵਰੇਜ ਸੈੱਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਨੋ-ਆਬਜੇਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਯਪੂਰਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਖੁਦ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਨਵੇਂ ਨੋ-ਆਬਜੇਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਖੜ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਵੋਟਾਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਮ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।