ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ. ਬੀ. ਸੀ. , ਈ. ਬੀ. ਸੀ., ਡੀ. ਐੱਨ. ਟੀ.) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸੀਡ ਕੀਤੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀ. ਈ. ਓ.) ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

