ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰ, 2024–ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਵੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੌਰ ਕਰਨ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੂੰਘੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ।