ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵਣਗੀਆਂ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝਾੜੂ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਚਣਗੇ। ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਝੁੱਗੀਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਇਹ ਚੋਣ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ‘ਜ਼ਹਿਰ’ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਟਿਕਾਉ ਹੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚੋਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਸਗੋਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਜਰਜਰ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦੱਖਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਕੇਂਬ੍ਰਿਜ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਕਰਿਕੂਲਮ’ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਕਰਿਕੂਲਮ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੋਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੋਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਿਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿਣਗੇ।