ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹਾਈ-ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਬੈਰਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 8 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ, ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਲੋਅ-ਰਿਸਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
132 ਅਤੇ 126 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ 1894 ਅਤੇ ਦ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਟ 1900 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਧੁਨਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ
ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨੋ-ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ
ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਹੱਦ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੋ-ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), 360 ਡਿਗਰੀ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ, ਐਕਸ-ਰੇ ਸਕੈਨਰ, ਬਾਡੀ-ਵੋਰਨ ਕੈਮਰੇ, CCTV ਕੈਮਰੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਜੈਮਰ, ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।