ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ UIDAI ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। UIDAI ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕੋਈ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਪਛਾਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। UIDAI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ‘ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ’ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ UIDAI ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ (RGI), ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UIDAI ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।