ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕਣ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਮੁਬਾਰਕ ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀ. ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।