ਜਲੰਧਰ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕਲੌਤਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਰੁਖ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਚ 2023 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ, ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਨਵੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 18 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।