ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਦ, ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ -ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ, ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨ।