ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ RC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ (ਡੀ. ਐੱਲ.) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਬਣੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਂਡਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹਟਣ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 4.34 ਲੱਖ ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਲ. ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 4,27,824 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਚੇ ਹੋਏ 6,176 ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੈਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।