ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 11 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ (PE) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ 4 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 10 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।