ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। AAP ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ AAP ਆਗੂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ”, “ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ” ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।