ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2022 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਕ AIG ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ FIR ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।