ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਢਾਈ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਜਨਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਅਗਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 38 ਤਹਿਤ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਢਾਈ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।