ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ‘ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ?
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 550 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਨਿਯਮ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 362 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 54 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 528 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 352 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 298 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

