ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵੋਚਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਜਾਅਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।