ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਈਸੀਟੀ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਤਲ” ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਲਤ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਆਈਸੀਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ” ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ “ਡੈਣ ਸ਼ਿਕਾਰ” ਕਿਹਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਆਈਸੀਟੀ-1 ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ “ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ” ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹਨ।”