ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਲੱਗੇ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓਜ਼. ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਕੰਮ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਆਈ .ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ’ਤੇ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓਜ਼. ਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓ. ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।