ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਰਲਮ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨਿੱਥਲਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ (VACB) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਰਲ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (KSTP) ਅਧੀਨ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਕੋੱਲਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਜਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਜਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਚੈੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਕੰਪਨੀ PATI-BEL, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੀ ਸੀ ਬੀਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਜਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਲੀ ਸੀ ਬੀਨ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਲੀ ਸੀ ਬੀਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਾਜਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੀ ਸੀ ਬੀਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 2012 ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਜਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।