ਨੈਸ਼ਨਲ – ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA), 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੂਨਮ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(2) ਦੇ ਨਾਲ 13(1)(ਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 14 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਅਤੇ 31 ਮਈ, 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ, ਪੂਨਮ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਪੀਸੀ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਪੀਸੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਨੇ ਆਮਦਨ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ (ਆਈਡੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਭੋਗਲ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ 7.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।